मंसिर १४ सम्म रहेको संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपिएको छ । यो चौथोपल्टको थप हो ।
कार्यकाल थपसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान हुँदा ५ सय ५ पक्षमा र राप्रपा नेपालका तीन सभासद विपक्षमा उभिए । ६ सय १ सदस्यीय संसद्मा हाल ५ सय ९६ जना छन् ।
म्याद थपविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले केही दिनअघि मात्र संविधानसभाको अन्तिम पटक थप हुने म्यादभित्र पनि नयाँ संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला गरेको थियो ।
संविधानसभाको निर्धारित दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि यसअघि एक वर्ष र त्यसपछि ३/३ महिना म्याद थपिएको थियो ।
म्याद थपिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र प्रमुख दलका नेताहरूले थपिएको समयभित्र शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संविधानसभाको म्याद थप अन्तिम भएको बताए । नेपालले तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुने र -संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थामा) कुनै काम बाँकी रहे पछिका लागि राख्न सकिने बताए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माओवादी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले म्याद थप अन्तिम नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'दुई वर्षमा शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने लक्ष्य हामीले पूरा गर्न सकेनौं,' भट्टराईले भने, 'यसपटक आवश्यकताले म्याद थपिएको हो, हामी अन्तिम पटक प्रयत्न गर्दैछौं ।
शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्न हामी सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछौं ।'
पौडेलका अनुसार अदालतको फैसला र दलहरूको प्रतिबद्धताअनुसार अन्तिम पटक म्याद थप भएको हो ।
खनालले भने थप गरिएको समयमा संविधान निर्माण पूरा नभए के गर्ने भन्ने निर्णय व्यस्थापिका संसद्ले त्यतिबेला नै गर्ने बताए । एमाले नेता नेपालले म्याद अन्तिम पटक थप भएको र त्यसै अवधिमा संविधान निर्माण पूरा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध गरेको बताए । देउवा र गच्छदारले पनि संविधानसभाको म्याद थप अन्तिम भएको बताए ।
सरकार नफेरिने भट्टराईको दाबी
प्रधानमन्त्री भट्टराईले अविलम्ब राष्ट्रिय सरकार बनाउन दलहरूले गरेको ६ बुँदे सहमतिप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्तो सरकार बन्ने दाबी गरे । 'जुन सरकारले शान्ति र संविधानको काम अघि बढाएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने सबैको चाहना छ,' उनले भने । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले तीन दल र मोर्चाको बैठकमा आफूले भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको बताए ।
जाँदाजाँदै बाहिरै
संविधान संशोधनका बेला संसद्मा मतदान गर्न जाँदाजाँदै केही वरिष्ठ नेता र सरकारका मन्त्रीसमेत बाहिरै परे । मत विभाजन प्रक्रिया अपनाउँदा पाँच मिनेट घण्टी बजाएर ढोका बन्द गरेपछि मतदान नसकिँदासम्म कसैलाई पनि भित्र/बाहिर गर्न नदिने संसदीय परम्परा छ ।
एमाले नेता नेपाल, उद्योगमन्त्री अनिल झा, पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट, खेलकुदमन्त्री कमला रोका, शिक्षा राज्यमन्त्री लीला भण्डारी, कांग्रेस सभासद गगन थापालगायत नेता मतदानका बेला बाहिरै परेका हुन् ।
साभार :- कान्तिपुर बाट
प्रेषक :- प्रकाश पराजुली
