सरकारले काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपालले आफ्नो भनेको भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएकोमा विरोध स्वरूप कूटनीतिक नोट दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भारतलाई नोट बुझाइएको जानकारी दिएको हो।
उक्त नोटमा शनिवार सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू नै समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बताए।
भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो।
अवरुद्ध वार्ता
साथै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको समझदारीको त्यतिबेला नै कूटनीतिक नोटबाट विरोध गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ थियो।
पछिल्लो विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
उसले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा सडक बनाइएको उल्लेख गर्दै आएको छ।
Foreign Minister Hon. @PradeepgyawaliK conveyed Government of Nepal's position on boundary issues to Ambassador of India to Nepal H.E. Mr. Vinay Mohan Kwatra at a meeting held at MoFA today and handed over a diplomatic note in this regard.
227 people are talking about this
End of Twitter post by @MofaNepalअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालले गएको नोभेम्बरमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो।
नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने गएको शनिवार बताएको थियो।
ससंद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा सोमवार बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे जुनसुकै तहमा भारतसँग कुरा गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताए।
उनले लिपुलेक व्यापार विन्दुका रूपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको विगतमा भएको सम्झदारीबारे चीनसँग पनि नेपाल सरकारले बेग्लै छलफल गर्ने उल्लेख गरे।
नेपालले आफ्नो दाबी गरको भूमिमा सडक बनाइएको भन्दै राजधानीमा सोमवार पनि प्रदर्शनहरू भएका छन्।
