...जागरूप, सिर्जनशील , विकाश र परिवर्तन चाहने युवाहरुको जमघट :-

"कोहबरा अनलाइन"
आउनुस तपाइँ पनि हामी सबै सँगै हिडौ, यो डिजिटल दुनियामा ...
राष्ट्र संमृद्धि बनाउनको लागी स्थानीय तह देखिनै प्रविधिको विकासमा लाग्नु जरुरि देखिन्छ ! कोहबरा अनलाइन परिवार ! सूचना, समाचार, साहित्य संगित संगै तपाइँ हाम्रै आफ्नै कुराहरु संगै हामी संग रहनु होस् ! E - Mail : kohabarayouth@gmail.com, Thanks to visit.

जातीय संघीयताः माओवादीसँग केही प्रश्न

Posted on
  • 29 May 2012
  • by
  • Yumesh Pulami
  • in
  • प्रसंग :-
  • काठमाडौ, जेष्ठ १६ -
    जैनेन्द्र जीवन
    jainendra
     छानिएका ७/८ वटा एकल जातिको मात्र पहिचान र विशेषाधिकार रहने किसिमबाट संघीय प्रदेश बनाउने कि बहुजातीय या गैरजातीय आधारमा बनाउने भन्ने विवादले संविधानसभा विघटन हुने र साथसाथै केही वर्ष यतादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र र अपि्रय ध्रुवीकरण ल्याउने कुराको मूल कारण रह्यो । माओवादी, मधेसवादी दलहरू र जनजाति संघ-संगठनका अगुवा एवम् संविधानसभामा रहेका जनजाति सभासदहरूको ककस एकल जातिको मात्र पहिचान रहने किसिमबाट संघीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा र नेपाली कांग्र्रेस, नेकपा एमाले लगायत अरू साना दल तथा मूलरूपमा खस समुदाय र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ-संगठनहरू त्यसको विपक्षमा देखिए ।
    जातीय आधारको संघीयताको सफल अनुभव संसारमा अत्यन्तै कम छ । विखण्डित भएको सोभियत संघ र विखण्डित हुनुका साथै ठूलो जातीय नरसंहार ब्यहोर्न विवश युगोस्लाभियाको अनुभवबाट पाठ नसिके पनि ठीक यसै प्रकारबाट कथित उत्पीडित जातिको एकल पहिचानको संघीय प्रदेशको अभ्यास गरेका अफ्रिकी मुलुकमध्ये प्रायः सबै (नाइजेरिया, कंगो, इथियोपिया र सबभन्दा पछिल्लो सुडान) को अनुभव विविध कोणबाट त्रासदीपूर्ण रहेको छ । त्यसबाहेक हाम्रो प्रस्तावित संघीय ढाँचामा निहित गम्भीर त्रुटि र अन्तरविरोधहरू (उदाहरणका लागि सयौं जातिको मिश्रति बसोबास रहेको देशमा प्रस्तावित प्रदेशमै प्रायः अल्पसंख्यकको हैसियतमा रहेका जम्माजम्मी ७/८ जातिलाई मात्र प्रदेश दिने कुरा) ले त्यस्तो संघीयतासंगै आउने भयावह संकटका प्रारम्भिक लक्षणहरू अहिले नै सर्वत्र देखिन थालिसकेका छन् ।
    सबैभन्दा ताजा उदाहरण देशभर जातीय संघीयताको पक्ष र विपक्षमा भएका भिडन्तउन्मुख विरोध प्रदर्शनमात्र होइनन् कि जातीय संघीयताकै पक्षधरहरू बीचमा एकपछि अर्को गरेर परस्पर विरोधी पहिचान र भूखण्डको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका जनसमुदाय बीचको द्वन्द्व पनि हो । यी सबै विरोध र द्वन्द्वपछि त्यस्तो संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा झनै तीव्र र सशक्त हुने निश्चित छ । त्यसबाहेक त्यस्तो संघीयताले समेट्न नसकेका दलित लगायतका खस उपल्लो जातिको आक्रोशको त झन् कुरै भएन । ती परस्पर विरोधी मागदाबी र आक्रोशको व्यवस्थापनबारे जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीलाई कुनै प्रश्न गरिरहनुपरेन. किनकि  आफ्नो मागको सम्बोधनबाहेक अरू कुुरामा उनीहरूलाई केही चासो नभए पनि उनीहरूका हकमा त्यो क्षम्य नै हुन्छ । तर आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय राजनीतिक दल भन्ने र त्यसमा पनि अझ जातीय, क्षेत्रीय नभई वर्गीय राजनीति गर्छु भन्ने माओवादी जसले संविधानसभाको अर्को चुनावको विवादास्पद घोषणा गरेको मात्र छैन कि यही मुद्दालाई चर्काएर चुनावमा जाने तयारीसमेत गरेको छ । उसले भोलि कुनै किसिमबाट बहुमत ल्याएछ नै भने पनि त्यस्तो संघीयताको कार्यान्वयनसंगै आउने तल उल्लेखित गम्भीर समस्याहरूको समाधान र सम्बोधन के गरेर गर्छ, त्योचाहिं सोध्नैपर्ने कुरा भएको छ । 
    सबभन्दा पहिला त ३१ प्रतिशत छत्री, बाहुन, संन्यासी र ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका पहाडी दलित गर्दा कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत देशको सबभन्दा ठूलो जातीय समूह खसलाई संघीयताको खाकाबाट बाहिर राख्दा उत्पन्न उनीहरूको आक्रोशको सम्बोधन उसले कसरी गर्छ ? के माओवादीले खसका लागि फेरि छुट्टै राज्य बनाउँछ ? बनाउँछ भने कहाँबाट ? प्रस्तावित सुदूर पश्चिम, नारायणी, सुनकोशी वा कर्णाली कतै एक ठाउँमा खसान नामको पुच्छर गाँसेर ? के त्यसरी देशभरि छरिएर रहेका उनीहरूको पहिचानको समस्या सम्बोधन हुन्छ र के त्यो उनीहरूलाई मान्य हुन्छ ? वास्तवमा कुरा के छ भने खस समुदायले जातीय आधारमा मतदान गर्दैन, दलीय आधारमा गर्छ, अतः यिनीहरूलाई बाहेक गरेर जातीय आधारमा मतदान गर्ने समूहहरूलाई मात्र राज्य बाँड्दा दोहोरो फाइदा हुन्छ भन्ने जुन आँकलन माओवादी लगायत जोसुकैले पहिले गरेको भए तापनि त्यो आँकलन यतिखेर गलत साबित भैसकेको छ । त्यस्तै यो जाति हत्पती सडकमा आन्दोलन गर्न जाने जाति नहुँदा प्रतिरोधमा उत्रँदैनन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ पनि हालैको नेपाल बन्द लगायतका बिभिन्न आन्दोलनले गलत साबित गरिसकेका छन् । त्यसैगरी उत्पीडित जातिको पहिचानका लागि जातीय प्रदेश बनाएको भन्ने माओवादीले सबभन्दा बढी सामाजिक उत्पीडनमा
    परेको दलितका लागि प्रदेश बनाउन नसकेकोमा उनीहरूको छुट्टै प्रदेशको आकांक्षा र आक्रोशको सम्बोधन के गरी गर्छ ?
    संसरमा जातीय संघीयता अपनाएका अत्यन्त थोरै मुलुकहरूमध्ये पनि जातीय द्वन्द्व र राष्ट्र विखण्डनको दुःखान्तबाट जसोतसो जोगिएका जो जति छन्, ती सबैमा पहिलेबाट छुट्टै प्रदेशका रूपमा नसमेटिएका जातिहरूले पछि गएर एकपछि अर्को गर्दै  आफ्ना लागि नयाँ-नयाँ प्रदेशको लागि आन्दोलन गर्नाले प्रदेशहरूको संख्या अत्यधिक बढेको इतिहास छ । इतिहासको नियमबाट नेपालमात्र अपवाद रहनसक्ने कुरो हुँदैन । त्यसबखत उनीहरूका लागि प्रदेश दिने सामथ्र्य र भूमि माओवादीले कहाँबाट ल्याउनेछ ? अरू जातिले सिंगै प्रदेश पाएका बखत उनीहरूका लागि ससाना स्वायत्त क्षेत्र र उपक्षेत्रहरू मात्र बनाएर उनीहरूलाई त्यो मान्य हुने छैन भन्ने कुरा त जोसुुकैले पनि बुभmने कुरा हो । ११८ वटा सबै जातिका लागि प्रदेश नछुट्याइए पनि कतिसम्मका मागदाबीलाई चाहिं मान्ने त ? अहिले र पछि पनि कसैको प्रदेश हुने र कसैको नहुने आधार के ? त्यस्तो आधार यदि केहीगरी बनाइएछ भने पनि त्यसमा सम्बन्धित सबैलाई चित्त बुझाउने कसरी ? के माओवादी अथवा जातीय संघीयतावादी कसैसंग पनि यी कुराको सफल अनुभव, योजना वा कार्यक्रम केही छ ?
    त्यस्तै प्रदेशहरूका बीचमा पछिसम्मलाई मान्य हुने र आपसमा लडाइँ-झगडा नहुनेगरी के कस्तो क्षेत्रांकन, सीमांकन र नक्सांकनका खाका उनीहरूसंग छ ? आज कैलाली र कञ्चनपुर आआफ्नोप्रदेशको हिस्सा हुनैपर्ने अडानमा द्वन्द्वरत छन्, सुदूर पश्चिमेली र ती दुई जिल्लाका थारू समुदाय । परस्पर विरोधी भए पनि दुबैका मागदाबी  आफ्नो ठाउँमा अनुचित छैनन् । सुदूर पश्चिमेलीले पहाडी भेगसंगको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र ती जिल्लामा पहाडी समुदायको बाक्लो बसोबासलाई  आफ्नो मागदाबीको आधार बनाएका छन् भने थ्ाारूले आफू त्यहाँको आदिवासी भएको कुरालाई । सुदूर पश्चिममा सशक्त रहेको अखण्डताको आन्दोलन त्यहाँबाट पूर्वतिर सर्दै मध्यपश्चिम आइपुगिसकेको छ । चितवनमा त पहिल्यै थियो । पूर्वी तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीउपर त झन् मधेसी, लिम्बु र कोच गरी तीनथरी परस्पर विरोधी समूहको ठीक त्यही प्रकारको दाबी छ, जहाँ थारू थपिएर यतिखेर संघर्षरत पक्ष तीनबाट चार पुगेका छन् । तराईमा मधेस प्रदेश कि थरूहट भनेर मधेसी र थारूका बीचमा पहिल्यैदेखि चर्को झगडा छँदै थियो । अब ठूलो संख्याका मधेसीले नै मधेस प्रदेश नमानेर छुट्टै मिथिला र भोजपुरा प्रदेशको माग गरिरहेका छन् । क्षेत्र र सिमानालाई लिएर लिम्बुवान र खम्बुवानबीच, नेवाः र ताम्सालिङबीच, तमुवान र मगरात बीचका विवाद भोलि गएर द्वन्द्वमा रूपान्तरित हुने प्रबल संभावना छ । बहुजातीय वा गैरजातीय संघीयतामा गएको भए यस्तो केही हुने थिएन ।
    अढाई सय वर्षअघि अस्तित्वमा रहेका बाइसे-चौबीसे राज्यहरूका क्षेत्र र सिमानाहरू आज काम नलाग्ने, फेरि तिनका आधारमा नभई जातीयताका आधारमा भैरहेको एकात्मक राज्यलाई संघीय प्रदेशहरूमा विभाजन गर्न खोजिएको, यसबीच बसाइँ-सराइ लगायतका कारणले जातिहरूबीच अत्यन्त मिश्रति बसोबासको स्थिति भैसकेको, कतिपय प्रस्तावित प्रदेशमा राज्य पाउने जातिको बहुसंख्या नै त्यो प्रदेशभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने गरेको र प्रायः कुनै पनि जातिको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा बहुमत नभएको अवस्थामा ११८ जातिमध्ये जायज-नाजायज जुनसुकै कारणले राज्यसंग असन्तुष्ट रहेका र आन्तरिक एवम् बाह्य रूपले राज्यउपर दबाब दिन सक्षम ७/८ वटा अल्पसंख्यक जातिका लागि तराईमा प्रादेशिकताका आधारमा र पहाडमा जातीय आधारमा बनाइने बेमेलको संघीय संरचनाले देशलाई अन्तरजातीय विद्रोहमा घचेट्छ कि घचेट्दैन ? सामथ्र्य र संभाब्यताका आधारलाई त घोषित रूपमै नकारिसकेकोले त्यस कोणबाट हाम्रो आगामी संघीय संरचना नटिक्ने स्पष्टै छ । यसमा यत्ति नै प्रश्न गर्नु पर्याप्त होला कि उठेको राजस्वको प्रायः सम्पूर्ण हिस्सा दैनिक प्रशासन चलाउनैमा खर्च हुने र विकासको लागि बचत नहुने संसारकै दरिद्रतम मध्येको एक देशमा १४ या १५ प्रदेश बनायो त्यति नै गुणाले बढ्ने खर्च कहाँबाट ल्याउने र कतिन्जेल धान्ने ? अझ संघीय प्रदेश र तिनका राजधानी बनाउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको निर्माणमा सुरूका धेरै वर्ष खर्च गरिरहनपर्ने विशाल धनराशि कहाँबाट र कसरी ल्याउने ? किनभने यस्ता अनुत्पादक कुरामा कुनै विदेशीले सहायता वा कुनै बैंकले ऋण दिंदैेनन् ।
    जातीय संघीयताका अभियन्ता व्यक्ति वा समूहलाई त्यो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एनजीओ चलाउन अथवा  आफ्नो देश घुमाउन सहायता दिने विदेशीले पनि उनीहरूको लागि प्रदेश वा त्यसको राजधानी बनाइदिन सहायता दिँदैनन्, यति कुरा पक्का छ । तर जतिसुकै साधन नभए पनि त प्रदेश बनिसकेपछि मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, विधानसभा सदस्य र अरू पदाधिकारीहरूले रूखमुन्तिर बसेर काम गर्ने त पक्कै होइन होला । यस्तोमा ११/१२ वटा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका प्रदेशले गर्ने गुनासा र २/३ वटा सापेक्ष रूपमा सबल प्रदेशले  आफ्नो साधनको पुनरवितरण गर्ने सवालमा देखाउने अनिच्छाको बीचमा सन्तुलन के गरेर मिलाउने ? यस्तो असमानताका बीचमा अवश्यम्भावी रूपमा उत्पन्न हुने प्रदेश-प्रदेश बीचका द्वन्द्व, प्रदेश र केन्द्र बीचका द्वन्द्व र प्रदेश पाउने एउटा शासक जाति र प्रदेश नपाउने बाँकी अरू शासित जातिबीच हुने बहुुपक्षीय र बहुआयामिक द्वन्द्वको रोकथाम वा व्यवस्थापनको के कार्यक्रम छ त एकल जातीय पहिचानको वकालत गर्ने माओवादीसँग ?
    Source :eKantipur.com

    1 प्रतिक्रियाहरु:

    Post a Comment