ती मध्ये १३ हजार २९८ जना उत्पादनमूलकमा र बाँकी २ हजार जना कृषि क्षेत्रका लागि छनौट भएका हुन्। कोरिया जान यो वर्ष ५० हजार ४३ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका थिए।
नेपाली कामदारको अनुशासन, कडा परिश्रम र परीक्षा प्रणालीमा गरेको सुधारको प्रशंसा गर्दै कोरियाले पहिले घोषणा गरेभन्दा दोब्बर बढी कामदार लैजाने भएको हो। कोरियाले यस वर्ष सुरुमा सात हजार एक सय जना नेपालीलाई लैजाने घोषणा गरेको थियो। सरकारले कोटा बढाउन आग्रह गरेपछि तीन हजार थप्न सहमत भएको थियो।
कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत १५ मुलुकबाट कामदार लिँदै आएको छ। उनका अनुसार कोरियामा काम गर्न गएका १५ मुलुकका कामदारमध्ये नेपालीले सबैभन्दा राम्रो काम गरेका छन्।
दुई वर्षअघि १५ मुलुकमध्ये नेपाल उत्कृष्ट सूचीमा परिसकेको छ। कामदार पठाउने अवधि, कामदारको लगनशीलता र इमान्दारीका कारण उसले नेपाललाई उत्कृष्टको सूचीमा राखेको थियो।
कोरियालले यो वर्ष सबैभन्दा बढी नेपालबाटै कामदार लिने घोषणा गरेको थियो। स्रोतका अनुसार नेपालबाट बढी कामदार लिन अरु मुलुकको कोटा कटौती गरिएको छ।
सरकारले पठाउने र थोरै लगानी गरेर जान पाइने भएकाले कोरिया नेपाली युवाका लागि सबैभन्दा आर्कषक रोजगार गन्तव्य भएको हो। खाडी मुलुक र मलेसियामा ८ हजार रुपैयाँको तलब लिन ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। कोरिया जान यही लगानीले महिनाको कम्तीमा ७० हजार रुपैयाँ तलब पाइन्छ।
इपिएसको भाषा परीक्षाका लागि एक महिनाअघि आएका कोरियाली मानव संशाधन विकास विभागका महानिर्देशकले नेपालमा लिएको परीक्षा प्रणालीको समेत प्रशंसा गरेका थिए।
परीक्षा अवधिमा नेपालले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको थियो। परीक्षा अवधिमा कुनै अप्रिय घटना भएको थिएन। कर्णले परीक्षा मर्यादित बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए।
नेपाल र कोरियाबीच सन् २००७ जुलाई २३ मा श्रम सम्झौता भएपछि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार कामदार पठाउन सहमति भएको थियो । नेपालले २००८ अगस्ट ११ देखि कोरियामा कामदार पठाउन थालेको हो। अहिलेसम्म ८ हजार ८ सय ७ जना कोरिया गइसकेका छन्।
निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनी लुम्बिनी ओभरसिज र मुनड्रप्सले बढी रकम लिएपछि कोरियाले इपिएसबाट कामदार लिन थालेको हो। त्यो बेलामा यी दुई म्यानपावर कम्पनीले पाँच लाखसम्म कामदारबाट उठाएका थिए।
स्रोत : http://www.nagariknews.com/