...जागरूप, सिर्जनशील , विकाश र परिवर्तन चाहने युवाहरुको जमघट :-

"कोहबरा अनलाइन"
आउनुस तपाइँ पनि हामी सबै सँगै हिडौ, यो डिजिटल दुनियामा ...
राष्ट्र संमृद्धि बनाउनको लागी स्थानीय तह देखिनै प्रविधिको विकासमा लाग्नु जरुरि देखिन्छ ! कोहबरा अनलाइन परिवार ! सूचना, समाचार, साहित्य संगित संगै तपाइँ हाम्रै आफ्नै कुराहरु संगै हामी संग रहनु होस् ! E - Mail : kohabarayouth@gmail.com, Thanks to visit.
Posted on
  • 20 April 2011
  • by
  • Kohabara Online
  • in
  • प्रसंग :- , ,
  • नजिर न्यायमूर्ति


    किनभने,

    चौतर्फी निराशा छाएका बेला आशाको एउटा किरण देखा पर्‍यो, सर्वोच्च अदालतको निर्णय, आदेश र फैसलाको शंृखलाका रूपमा। न्यायपालिकाको नेताका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यस्तो काम गरे, जुन अबको कालखण्डमा कोसेढुंगा सावित हुने छ। उनले करिब सात वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन राखिएका र छिन्ने आँट नगरिएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई जगाए। भ्रष्टाचार गर्नेलाई आतंकित पारे भने भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेलाई कम्तीमा एकपटक सोच्न बाध्य पारे। थुप्रै नजिर र परम्पराका प्रवर्तक भएर उनले आपनो नाम लेखाएका छन्, नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा। त्यसैले उनी नेपाल वर्षव्यक्ति-२०६७ छानिए । प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका बारेमा रामबहादुर रावलको सामग्री :


    प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो पद बहाली भएकै दिन १५ चैत ०६६ मा भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नभन्दै उनले सीडी प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीलाई सरुवाको निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल आरम्भ गरेका थिए। सीडी प्रकरण त्यही थियो, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेललाई घूस दिने भन्दै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र मुद्दाका पक्षबीच भएको वार्तालापको 'रेकर्ड' थियो। तिनै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा आफ्नो अन्तिम कार्यदिनमा पनि विवादमा मुछिएका दुई जना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्बाट बर्खास्त गर्ने र चार जनालाई सचेत गराउने निर्णय गरे। आफ्ना यस्तै कामले उनी वर्षैभरि चर्चामा बनिरहे।

    हुन त उनी त्यस्ता चामत्कारिक व्यक्ति होइनन्, जसले आममान्छेको शारीरिक र बौद्धिक सामथ्र्यभन्दा भिन्दै काम गरेर देखाउन सकोस्। यही समाज र यही राज्य संरचनाभित्रका एक सदस्य हुन् उनी। यहीँको न्यायपालिकाभित्र उनले न्यायाधीशको भूमिकामा ३६ वर्ष बिताए। यसमध्ये ३५ वर्षसम्म कुनै सार्वजनिक चासोका मुद्दामा उनले गरेका आदेश वा निर्णयको चर्चा हुन्थ्यो र केही दिनमै त्यो चर्चा सेलाउँथ्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ठाडो आदेशमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग विघटनको फैसला गर्दा उनी चौथो वरियतामा थिए। कार्यकारी अधिकार आफैँसँग राखेका तत्कालीन राजाको सत्तायात्रामा यो फैसला ठूलो धक्का सावित भए पनि अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको छायाँमा थिए, श्रेष्ठ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेपछि भने उनले केही आँटिला काम गरेर देखाए, जसले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍यायो। सँगसँगै उनका ती फैसला, आदेश र निर्णयले मुलुकको दूरगामी स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक असर पार्ने आमआकलन भइरहेको छ।

    खासमा उनले जुन काम गरेर चर्चा पाए, ती उनको दैनिकीभित्रैका थिए। एउटा न्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा पुगेका मुद्दाको अवस्था हेरी आदेश गर्छ, फैसला गर्छ, झगडिया झिकाउँछ, थप कागज मगाउँछ, साक्षी बकाउँछ। यति त हरेक न्यायाधीशले गर्नैपर्छ। तर, त्यही काम गरेर मात्रै पनि श्रेष्ठले चर्चा पाए, वाहवाही बटुले किनभने उनका अधिकांश पूर्ववर्तीले यति पनि गरेनन्।

    करिब १३ महिनाको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा श्रेष्ठ सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारका कट्टर विरोधीका रूपमा चिनिए। उनकै कारण न्यायपालिका पनि वर्षभरि चर्चामा रह्यो। यो चर्चा उनको बहिर्गमनसँगै सकिने छैन किनभने उनले गरेका कामको अभिलेख अदालतका औपचारिक दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुने छैन। उनको नाम सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमनसँगै मेटिने छैन। राजनीति, समाज र व्यवस्थाका लागि दीर्घकालीन छाप/नजिर छाडेर जाँदै छन्, उनी।

    खासमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो कर्तव्य खुरुखुरु गरे। त्यसैबाट उनी अद्वितीय ठहरिए। सर्वत्र विनाश, अत्याचार, असन्तुष्टि र निराशाका खबरले ठाउँ पाइरहेका बेला श्रेष्ठको सक्रियताले न्यायपालिका मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रप्रति नै आश जगायो। उनको सक्रियता नेपाली समाजमा लामो खडेरीपछिको वषर्ाजस्तै भयो। साहसका साथ श्रेष्ठले थोरै तर देखिने प्रकृतिका काम गरे। यी काम राज्य र व्यवस्थाको कायापलट गर्ने दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हुन सक्छन्। दृढ इच्छाशक्तिका साथ नेतृत्वले काम गर्ने हो भने जतिसुकै कठिन किल्ला पनि भेद्न सकिँदो रहेछ भन्ने सत्य स्थापित गरिदिए, श्रेष्ठले। समाज, देश, कानुन, प्रणालीलाई दोष लगाउनु पर्दो रहेनछ भन्ने व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिदिए।

    उनले भ्रष्टाचारविरोधी कार्य र सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाए। पदबहालीलगत्तै चर्चित सीडी काण्डसँग जोडिएका कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गरे। त्यसअघि ती कर्मचारी काठमाडौँ उपत्यकामै थिए। यो उनको सांकेतिक सुरुवात थियो। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा भक्तमान श्रेष्ठका अपहरणकारीहरू त्यसअघि अन्य अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेको रहस्य खुलेपछि उनले तत्काल छानबिन गराए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएर तीन न्यायाधीशलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए। त्यसमध्येका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्की न्यायपरिषद्बाट बर्खास्तीमा परिसकेका छन्। यसबाहेक श्रेष्ठले न्यायपरिषद्मार्फत सर्वोच्चकै न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोगका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पत्राचार गरे। नेपालको न्यायपालिकाकै इतिहासमा सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि कारबाहीका लागि संसद्मा पठाइएको पहिलो घटना थियो। उनकै पालामा पुनरावेदन अदालतका अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश सुवेदी खराब आचरणको अभियोगमा बर्खास्त गरिए भने न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि राजीनामा दिनुपर्‍यो। मुद्दाका पक्षहरूबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने कतिपय कर्मचारीलाई चार भञ्ज्याङ कटाउन पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पछि परेनन्।

    न्यायाधीश वा कुनै मुद्दा विशेषबारे न्यायपरिषद्मा पर्ने उजुरी लामो समयदेखि थान्को लाग्दै आएका थिए। श्रेष्ठकै पालामा तिनको छानबिनले रफ्तार भेट्यो। उनकै सक्रियताका कारण ती उजुरी किनारा लागे। करिब छ दर्जन उजुरीमध्ये ६५ उजुरीमा न्यायपरिषद् सदस्य मोतीकाजी स्थापितलाई छानबिन गर्न लगाए। स्थापितले ११ उजुरीबारे विशेषज्ञबाट थप छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिए र त्यसै अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरियो। न्यायाधीश मगरको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो अन्तिम कार्यदिनमै न्यायपरिषद् बैठक डाकेर निर्णय गराए। उक्त बैठकले अन्य चार न्यायाधीशलाई सचेतसमेत गराउने निर्णय गर्‍यो। न्यायिक क्षेत्रमा न्यायाधीशलाई सचेत गराउनुलाई पनि ठूलो सजायका रूपमा लिइन्छ।

    २ वैशाख ०६७ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसमेत रहेको पूर्ण इजलासले बानेश्वरमा रहेको गुठी संस्थानको ४३ रोपनी ५ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रयासलाई रोक्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसअघि पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयासको पक्षमा फैसला भएको थियो। स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने प्रयासलाई उनले तुहाइदिए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया मिलाएर स्थायी गर्ने प्रयासविरुद्ध गरिएका उनका फैसला समाज र सुव्यवस्थाका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहे। नक्सालस्िथत प्रहरी प्रधान कार्यालयनजिकैको करिब १५ रोपनी सरकारी जग्गालाई निजी बनाउन खोज्ने प्रयासलाई मात्रै उनले विफल पारेनन्, त्यसमा संलग्न मालपोत अधिकृतहरूलाई समेत कारबाहीको घेरामा पारे। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने क्रममा उनले गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला पनि गरिदिएका छन् । त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तद्वय ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रकाश सिवाकोटीले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बुद्धनगरको २ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा निर्देशन दिएको भन्दै श्रेष्ठले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने न्यायिक टिप्पणी लेखे। ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनीसम्बन्धी मुद्दामा गरेको उनको फैसलाले राज्यको दुई अर्ब रुपियाँ बचत भयो। उक्त विदेशी कम्पनीले सरकारसँग दुई अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

    भ्रष्टाचारविरोधी उनका पाइला यतिमै सीमित रहेनन्। लामो समय सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग लागे पनि खुलेआम हिँड्न पाइरहेको अवस्थामा 'ब्रेक' लगाइदिए उनले। सातपटकसम्म मन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी सावित गरिसकेको छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उन्मुक्त जीवन बिताइरहेका थिए। अझ, विशेष अदालतले सफाइ दिएका दर्जनौँ विवादास्पद मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए। तिनलाई एकपछि अर्को गरी ब्यूँताउने र मुद्दाका पक्षहरूलाई अदालतमा बोलाउने आदेश गरे श्रेष्ठले। उनकै पालामा भ्रष्टाचार मुद्दाले अदालतमा प्राथमिकता पायो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई विशेष अदालतले एकपछि अर्को गरी सफाइ मात्रै दिएन, सार्वजनिक पदबाट हटेको एक वर्षपछि मुद्दा दायर गरेको प्राविधिक कारण दर्शाउँदै वर्षौंसम्म अदालतमा चलेका मुद्दा खारेजसमेत गरिएका थिए। ती मुद्दा सर्वोच्चमा गएर थन्किएका थिए। "राजनीतिक र प्रभावशाली व्यक्तिहरू अभियुक्त भएकैले यसअघि यी मुद्दालाई किनारा गर्ने आँट भएको थिएन," सर्वोच्चकै न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, "उहाँले आँटै गर्नुभएको हो।"

    पूर्वमन्त्री वाग्लेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको निर्णय त अख्तियारलाई समेत ठूलो सहारा बन्यो। क्रमिक असफलता र न्यायिक ढिलासुस्तीका कारण अख्तियारले अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा लैजान छाडेको थियो।

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माद्वारा विकृतिविहीन न्यायपालिकाका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा श्रेष्ठ संयोजक थिए। आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको अभाव, ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता, महँगो न्यायसहित पाँच विषयलाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याउँदै ती समस्याहरूको समाधानका उपायहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो। शर्माको तीन महिने कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व श्रेष्ठमाथि आइपरेको थियो। श्रेष्ठले पहिलो बुँदाबाटै आफ्नो काम थाले। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अर्को आँटिलो कदम चाले। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने न बाध्यकारी कानुन थियो, न यसअघि कसैले यस्तो आँट गरेका थिए।

    प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अदालतहरूमा छड्के निरीक्षण गर्ने नयाँ परम्पराको सुरुवातसमेत गरे। आगामी २३ वैशाखमा उमेर हदका कारण श्रेष्ठ निवृत्त हुँदै छन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अभियानलाई सघाएका न्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा उनी 'प्रधानन्यायाधीशका पनि प्रधानन्यायाधीश' हुन्। केसी भन्छन्, "भविष्यको कुरा भन्न त सकिन्न तर यस्तो प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाले पाउन मुस्िकल छ।"

    प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका पक्षमा देखाएको अठोटसँगै उनका कतिपय कदम विवादास्पदसमेत भए। उनले देखाएको बाहेक पनि उनीसँग सम्पत्ति रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। खासगरी उनका छोराहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति विवादको केन्द्रमा छ। तिनको सत्यापन र छानबिन भएको छैन। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै पूर्वमन्त्री वाग्लेकै मुद्दामा आफन्तका नाममा भएको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा पर्ने नजिर कायम गरेका छन्। उनी भने आफूसँग थप सम्पत्ति नभएको र छोराहरूसँग रहेको सम्पत्ति आफैँले कमाएको बताउँछन्। भन्छन्, "अलग भइसकेका आफन्तको सम्पत्ति विवरण दिनुपर्छ भने पनि म दिन तयार छु। त्यसको स्रोत खोजेर कारबाही गर्ने कानुन पनि त छ।"

    यसबाहेक उनी आवेगमा बोल्ने, आफ्ना कदममा अलौकिक शक्तिको साथ रहेको बताउने र आफूसँग सरोकार नै नरहेको विषयमा बोल्ने कारणले समेत आलोचित छन्। कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासमा उनले ध्यान दिन नसकेकामा असन्तुष्टि पनि न्यायपालिकामा छ। तर, उनले संविधानसभाका तीन ठूला दल सहमत भइसकेको संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाको खुला रूपमा गरेको प्रतिवादलाई भने न्यायिक वृत्तमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि अर्को साहस प्रदर्शन गरे। उनले जुनसुकै मञ्चमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिए। न्यायपालिकाप्रति विश्वास जगाउने आचरण र व्यवहार देखाए। आगामी दिनमा राज्यबाट पाउने कुनै पद र लाभ नलिने घोषणासमेत उनले गरेका छन्।

    प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कदमले मुलुकको न्यायपालिकाको भविष्यलाई पनि दूरगामी रूपमा प्रभावित पार्ने आकलन गरिँदैछ। खासगरी, उनले चालेका भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई पछ्याउनु उनका उत्तरवर्तीका लागि नैतिक दायित्व हुनेछ। कुनै पनि पद वा ओहदाका व्यक्तिले पनि गल्ती गरेको छ भने कुनै पनि बेला कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने सन्देशसमेत उनले गतिलोसँग प्रवाह गर्न सके। अदालतभित्र कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा पेसीसूची हेरफेर हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरे। आउँदा दिनमा पुरानो प्रवृत्ति दोहोरियो भने नेतृत्वमाथि नै अवगाल हुनेछ। समग्रमा उनले जुन 'स्िपरिट'का साथ न्यायपालिकालाई गति दिए, त्यो आगामी नेतृत्वकर्ताका लागि समेत चुनौतीका रूपमा रहनेछ।

    तस्िबर : शैलेन्द्र खरेल



    निर्भीक प्रशासक

    रामेश्वर खनाल


    किनभने,

    १५ चैतमा तीन दशकभन्दा लामो समय सरकारी सेवा गरेका रामेश्वर खनालले अर्थसचिवबाट एकाएक राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजनीतिक जीवन नै धरापमा पर्‍यो। नक्कली भ्याट बिल र पूरक बजेटबारे अर्थमन्त्रीसँग विवाद भएपछि सम्झौता गर्नुको साटो पदबाट राजीनामा दिँदै उनी पदयात्रातिर लागे। र, सार्वजनिक घोषणा नै गरे, "जीवनपर्यन्त सरकारी जागिर खाँदिनँ, बरु विद्यालयमा पढाएर बस्छु ।" खनालको राजीनामाले अर्थमन्त्री अधिकारीलाई सञ्चारकर्मीका अगाडि हात जोडेर माफी माग्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना गर्‍यो नै, केही ठूला व्यापारीहरूसँग विगत लामो समयदेखि 'नेक्सस' रहेको भन्ने आरोपलाई पनि सत्यको नजिक लगिदियो। खनाल अर्थ प्रशासनमा स्वच्छ र दूरदर्शी प्रशासकका रूपमा चिनिन्थे। मुख्यसचिव पदका प्रबल दाबेदार मानिँदै आएका उनको राजीनामाले राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारी प्रशासनमा कति हदसम्म हस्तक्षेप हुँदोरहेछ भन्ने पनि पुष्टि भयो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संलग्न ४ सय ५० भन्दा बढी व्यापारिक र्फमहरूमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सकेर कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियाको मुख्य 'आर्किटेक्ट' नै थिए खनाल। अनुसन्धानको दायरामा परेका र्फमहरूमध्ये पनि देशकै ठूला २२ र्फमले मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट नक्कली भ्याट बिलमार्फत डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कुम्ल्याएका थिए। र, ती र्फममाथि कारबाही गर्दै जरिवानासहित पूरै रकम असुल्नुपर्ने सचिव खनालको अडान थियो। नक्कली भ्याट बिलसँगै पूरक बजेटमा पनि सचिव खनालको अर्थमन्त्री अधिकारीसँग मतैक्य थिएन। अर्थ मन्त्रालयलाई पाखा लगाउँदै एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेनजिकका अर्थविद्हरूले पूरक बजेट तयार गरिरहेको थाहा पाएपछि खनालले असहमति जनाएका थिए। चालू आर्थिक वर्ष सकिन धेरै समय बाँकी नरहेका बेला पूरक बजेट ल्याउनु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने खनालको तर्क थियो। तर, अर्थमन्त्री अधिकारी पछि हट्ने सम्भावना नदेखेपछि खनाल आफँै पछि हटे। खनालको राजीनामाले जस्तोसुकै दबाब परे पनि 'लोभी-पापी'का सामु झुक्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि पाएका छन्, निडर र निष्कलंक प्रशासकहरूले। त्यसैले..........

    तस्िबर : शैलेन्द्र खरेल



    अग्ली समाजसेवी

    अनुराधा कोइराला

    किनभने,


    अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले नपाएको सम्मान पाइन् उनले। 'सीएनएन हिरोज'को मनोनयन, त्यसका लागि मतदान अपिल र विजयको सेरोफेरोमा बित्यो, समाजसेवी अनुराधा कोइरालाको वर्ष, ०६७। दुई दशकदेखि माइती नेपाल नामक संस्थामार्फत महिला बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा लाग्दै आएकी कोइरालाको सामाजिक छविलाई 'सीएनएन हिरो'को उपाधिले थप अग्ल्याएन मात्रै, उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय 'एक्स्पोजर' पनि दिलायो। १ लाख २५ हजार अमेरिकी डलरसहितको पुरस्कार लिएर अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि समाजसेवी कोइरालाले भनेकी थिइन्, "यो उपाधि सबै नेपालीका लागि हो। सबैको सहयोग र सद्भावको प्रतिफल हो यो।" उपाधिपछि नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा कोइरालाले पहिलो मेसिन रिडेबल पासपोर्टसमेत पाइन्। यसका अतिरिक्त कोइरालाले यही वर्ष आफ्नो कर्मको प्रतिफलस्वरूप दक्षिण कोरियाबाट प्रसिद्ध मान्हे पुरस्कार पनि प्राप्त गरिन्। त्यसैले.........

    तस्िबर : शैलेन्द्र खरेल



    सत्ताका सहयात्री

    झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'


    किनभने,

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको गठबन्धनले नेपाली राजनीतिलाई अर्कै मोडमा पुर्‍याएको छ। माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सात महिनासम्म पनि मुलुक कामचलाउ अवस्थामै रुमल्लिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा धेरैको अनुमानविपरीत २० माघमा खनाल प्रधानमन्त्री भए, माओवादीको सहयोगमा। आफू प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने संकेत पाएपछि प्रचण्डले 'किङ् मेकर'को भूमिका खेल्दै आफ्ना लागि सहज खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भए। प्रचण्डको यस सफलतापछि एमालेभित्रको केपी ओली र माधव नेपाल समूह मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र केही मधेसवादी दलहरू पनि किनारातिर हुत्तिए। अझ खनाल र प्रचण्ड हस्ताक्षरित सातबुँदे सम्झौताले नेपाली राजनीति झनै तातियो। आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेलगायतका बुँदाहरूले सरकारबाहिर रहेका दलहरूलाई झस्कायो। प्रचण्डको प्रभाव रहेको खनाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि लोकतन्त्रवादीहरूलाई पाखा लगाउँदै वामपन्थी गठबन्धन बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो। यस गठबन्धनलाई भारतले नरुचाएको कुरा उसका नेपालस्िथत राजदूत राकेश सुदले सार्वजनिक नै गरे भने चीनले औपचारिक रूपमै यो सरकारलाई आफ्नो सहयोग र समर्थन रहने कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्‍यो। आगामी १४ जेठपछि सकिने संविधानसभाको म्यादपछि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको भविष्य पनि अब यही गठबन्धनले छिनोफानो गर्नेछ । त्यसैले ....

    तस्िबर : नरेन्द्र श्रेष्ठ/शैलेन्द्र खरेल



    वर्षैभरि विमति

    बाबुराम भट्टराई


    किनभने,

    माओवादीका 'थिंक ट्यांक' मानिन्छन्, बाबुराम भट्टराई। पार्टीभित्र आफ्नो फरक मतका कारण पनि भट्टराई ०६७ भरि चर्चामा छाए। पालुङटारको विस्तारित बैठकअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक दस्तावेज पेस गरे, उनले। पालुङटार बैठकमा भट्टराईको दस्तावेज स्वीकार्य त भएन तर सोचेभन्दा बढी कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा रहेको छनक पाएपछि उनी संगठन विस्तारमा लागे। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा पार्टीको निर्णयउपर ५४ जना सभासद्का साथ 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेपछि उनी फेरि चर्चामा आए। राजधानीमा भएको आन्तरिक प्रशिक्षण बहिष्कार गरेपछि उनी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको फाटो सार्वजनिक भयो। पार्टीको गोप्यता सार्वजनिक गरेको आरोप पनि उनीमाथि वर्षभरि लागिरह्यो। गोरखाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जाने गरेकाले पनि उनी सञ्चारमाध्यममा छाइरहे। पार्टीभित्र आफूलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेकोप्रति कटाक्ष गर्दै उनले गृहजिल्लामा आफू भीमसेन थापाजस्तै सेरिएर मर्न पनि पछि नहट्ने भनाइ राखे। पार्टीभित्र प्रचण्ड र मोहन वैद्य गुटसँग भिडिरहेका भट्टराईमाथि पार्टीभित्रैबाट भारतपरस्तको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय माओवादीको भ्रातृसंगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ तीन चिरामा विभक्त हुँदा महासंघका उपसचिव लालध्वज नेम्वाङ र सचिव रमेश पन्तको समूहले भट्टराईलाई आफ्नो नेता मान्यो। चैतको दोस्रो साता दार्चुलाको भ्रमण गरेर ७५ जिल्ला पुग्ने नेताका रूपमा पनि उनी दरिए। पार्टीभित्र आफूलाई विचारको बहसबाट अलग गर्न खोजिए विस्फोट हुने चुनौती पनि दिँदै आएका छन् उनले। १९ चैतमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेस्िथत एक रिसोर्टमा भएको स्थायी समिति बैठकमा पनि प्रचण्ड पक्षसँग भट्टराईको भनाभन नै भयो। विगतमा भन्दा ०६७ मा उनले पार्टीमा प्रचण्ड-वैद्य एकलौटीविरुद्ध खुट्टा जमाउने प्रयास गरे र आपनो अस्ितत्व प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहे। त्यसैले.........



    कमजोर नेता

    सुशील कोइराला

    किनभने,

    नेपाली कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाले १ हजार ६ सय ५२ मत ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूभन्दा निकै प्रभावशाली भनिएका शेरबहादुर देउवालाई ३ सय ३५ मतको अन्तरले पराजित गरे। यति मात्र होइन, कुनैबेला उनीनिकट भनिएका भीमबहादुर तामाङ, नरहरि आचार्य, चक्र बाँस्तोलालेे अलग्गै प्यानल खडा गरेर आफ्नो उम्मेदवारी दिए। तेस्रो पक्षको यस उम्मेदवारीले कोइरालालाई धक्का लाग्ने आकलन गरिए पनि उनी आफू मात्र निर्वाचित भएनन्, आफ्नो प्यानलका अधिकाशंलाई जिताउन सफल भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला ज्यूँदै छँदा पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको भूमिका पाउनु र इमानदार, निष्ठावान्, सादगीपूर्ण अविवाहित जीवनशैली, कार्यकर्तालाई सहज पहुँच दिने, लाभको पदप्रति आशक्ति नभएको पूर्णकालिक राजनीतिज्ञको उनको छविका कारण पनि उनले कांग्रेस कार्यकर्ताको मन जित्न सके। ०३४ सालमै कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका कोइरालापार्टी सभापति चुनिएपछि पार्टीमा ००७ सालको पुस्ताको नेतृत्व विधिवत् सकिएको छ । तर, कोइराला परिवारको व्यावहारिक व्यवस्थापनमै आफ्नो जीवन खर्चिएकाले हुन सक्छ, पछिल्लो समय राजनीतिक व्यवस्थापनमा भने उनी प्रभावकारी देखिएका छैनन्। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माणमा पार्टीलाई डोर्‍याउनेतिरभन्दा भ्रातृसंगठनका कार्यसमिति भंग गरेर असहमत पक्षलाई किनारा लगाउँदै कब्जा जमाउनेतिर बढी रुचि देखाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ । र, पछिल्लो समय पार्टीभित्रको समस्या समाधानमा कमजोर देखिएकाले उनी समाचारका शीर्षकहरूमा छाएका छन्। त्यसैले..........

    तस्िबर : शैलेन्द्र खरेल



    हैरान धावक

    रामचन्द्र पौडेल


    किनभने,

    ४ साउनदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भएर १७आँै पटकसम्म निर्वाचनको दौडमा भाग लिई पराजित धावक बने, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल। उनले आपनो लगातारको उम्मेदवारीलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भनेका थिए। एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि पौडेलले भण्डारखाल पर्वदेखि षड्यन्त्रको राजनीति हँुदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउन भएको सहमतिलाई पनि षड्यन्त्रकै शृंखला भएको दाबी गरेका थिए।

    पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन असफल पौडेल आफूलाई लोकतन्त्रका निम्ति जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको नेताका रूपमा चिनाउँछन्। सातौँ चरणसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग लडेका पौडेलले आठाँै चरणमा प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एक्लै मैदान तताएका थिए। पौडेलले आफ्नो एक्लो दौडलाई समेत लोकतन्त्रकै लडाइँका रूपमा व्याख्या गरे र आधा वर्षजति लगातार सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहे। त्यसैले.........

    तस्िबर : किरण पाण्डे



    कटाक्षी नेता

    केपी ओली

    किनभने,


    १४ जेठ मध्यरातमा संविधानसभाको म्याद थपिने वा नथपिने कुरामा राजनीतिक अन्योल हुँदा नेकपा एमालेका केपी ओलीको सक्रियतामा संविधानसभाको म्याद थपियो। नेपाली राजनीतिमा ओली दुई कारणले चर्चामा हुन्छन्। एउटा गाँठो फुकाउन र अर्को गाँठो पार्न। गाँठो फुकाउन उनी जति माहिर मानिन्छन्, उति नै आफ्ना विरोधीविरुद्ध भिड्न पनि सिपालु। अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरे पनि ओली नेपाली कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई किनारा लगाएर जान नहुने मान्यता राख्दै आएका छन्। हास्यरसमा आफ्ना विरोधीको धुलाइ गर्न ओली सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्। आफ्ना खरा टिप्पणीका कारण उनी सबैको आकर्षणको कारण पनि बन्ो, वर्षैभरि। २० माघमा माओवादीको सहयोगमा भलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेयता गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने प्रपञ्चका योजनाकार उनै थिए, जो अद्यापि विवादकै विषय छ। त्यसैले........

    तस्िबर : श्रुति श्रेष्ठ



    प्रतिस्पर्धी उद्योगी

    सुरज वैद्य र आजाद श्रेष्ठ

    किनभने,


    व्यवसायीद्वय सुरज वैद्य, ५१, र आजाद श्रेष्ठ, ५४, वर्ष ०६७ को अन्त्यतिर सञ्चारमाध्यमहरूमा 'हटकेक' बने। कारण थियो, यी दुवैले देशभरका उद्यमी-व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदका लागि दिएको उम्मेदवारी। वैद्य यसअघिको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए भने पोखराका व्यवसायी श्रेष्ठ अघिल्लो चुनावमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए। अध्यक्षको दौडमा वैद्यले बाजी मारे पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा यी दुवैबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा चल्यो। महासंघको ४५ वर्षको इतिहासमै पहिलोपटक छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित चुनाव भयो ।

    एमालेले आफ्नो पक्ष घोषणा गरेपछि पार्टी राजनीतिले औपचारिक रूपमै प्रवेश पायो, महासंघको चुनावमा यसपटक। २९ चैतको चुनावी माहौल त झन् हेर्नलायकको थियो। घम्साघम्सी र गालीगलौजमै ओर्लिए, उद्योगी-व्यवसायीहरू। त्यसले कलेजहरूमा हुने स्ववियु चुनावकै झल्को दिएको थियो। कसले बढी द्रव्य खर्चने भन्नेमा पनि अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चल्यो प्रत्यासीहरूबीच। राजधानीका तारे होटलहरूमा हरेक दिनजसो ठूलो तामझामका साथ पार्टीहरू भए। जिल्लाबाट राजधानी आएका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न 'प्रलोभन' दिएको कुरा 'ओपन सेक्रेट' नै थियो। चुनावी राजनीतिका प्राय: सबै हथकन्डा प्रयोग गरे उम्मेदवारहरूले। उद्योगी व्यवसायीहरुको नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचनमा यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । त्यसैले...

    तस्िबर : कौशल अधिकारी



    धमिलो पानीका मछुवा

    पारस शाह

    किनभने,


    मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै राजसंस्था पनि ढल्यो। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहजस्तै उनका एक मात्र छोरा पूर्वयुवराज पारस शाह ०६७ मा पनि चर्चामा छाइरहे। चितवनको टाइगर टप्स रिसोर्टमा पेस्तोल पड्काएर उनले चर्चा बटुले। २५ मंसिरमा टाइगर टप्समा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाका छोरीज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीसँगको भनाभनमा हवाई फायर गरेका कारण पारस विवादमा तानिए। सोे घटनालाई पारसले राजनीतिक आवरण मात्र दिन खोजेनन्, ठूलै विजय प्राप्त गरेजस्तै समर्थकहरूका नाराबाजीका बीच पुष्पमाला पहिरिँदै हिँडे। आफ्नो लहडी क्रियाकलापका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका पारसले घटनालगत्तै राजनीतिक आशय झल्कने गरी वक्तव्य दिएर आफूले फायर गरेको स्वीकार गरेपछि उनी प्रहरीको फन्दामा पनि परे । पूर्वराजपरिवारको सदस्य प्रहरी अनुसन्धानमा परेको यो पहिलो घटना थियो । त्यसैले..........

    तस्िबर : नरेन्द्र श्रेष्ठ



    मुक्केबाज महारथी

    दीपक महर्जन

    किनभने,


    २८ वषर्ीय दीपक महर्जनले गत मंसिरमा चीनको ग्वाङ्झाओमा आयोजित १६आँै एसियाली खेलकुद -एसियाड)मा पुरुष ८१ किलो तौल समूहमा नेपाललाई कास्य पदक दिलाए। गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रह्यो त्यो। त्यही पदकका कारण नेपाली टोलीले एसियाडबाट रित्तो हात र्फकनुपरेन। २० वर्षयता नेपालले एसियाडमा बक्सिङ् खेलमा प्राप्त गरेको त्यो नै पहिलो पदक थियो। त्यसैले.......

    तस्िबर : लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी



    विजयी स्वरशिल्पी

    अञ्जु पन्त

    किनभने,


    नेपाली सुगम संगीतमा सधैँ पछि पर्दै आएको नारी-स्वर ०६७ मा अञ्जु पन्तको उपस्िथतिले विजयी मोडमा आइपुग्यो। 'मैले तिमीलाई चाहेर पनि', 'रूप खोज्ने धेरै आउँछन्', 'मेरो मनको ढुकढुकीमा', 'तिर्खा लाग्यो पानी पिएँ' जस्ता गीतहरूले ०६७ मा नेपाली सुगम संगीतको भकारीमा अमूल्य योगदान गरे। अझ दामु मर्सिफलको गीतरचनामा सन्तोष श्रेष्ठले धुनबद्ध गरेको 'आउँछु भनी निष्ठुरीले भर किन पार्नू' बोलको चरम उदासीपूर्ण गीतले उनको जीवनसँग मात्र तादात्म्य राखेन, कतिपय अर्थमा अञ्जुको गायकीलाई समकालीनहरूभन्दा एक कित्ता अगाडि पुर्‍यायो।

    ०६७ मा मात्रै उनको स्वरमा गुञ्जिएका मध्ये आधा दर्जन गीतहरूले समग्र नेपाली संगीतको मूलधारलाई प्रभावित गरे र अञ्जुलाई तारादेवी र अरुणा लामापछिकी कोकिलकण्ठी गायिकाका रूपमा समेत नामांकित गराए। नेपाली संगीतका ज्योतिषीहरूले अञ्जुले गाएका हरेक गीत श्रोताको स्पदन बन्नुमा उनको स्वर मात्र कारण हो या उनको भाग्य नै बलियो भन्ने अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। व्यक्तिगत जीवनका आरोह-अवरोहमा लडिरहेकी अञ्जु यस पक्षमा कत्तिको सफल हुन्छिन्, अड्कल गर्न मुस्िकल छ। तर, स्वरको आरोह-अवरोहमा भने ०६७ मा उनलाई उछिन्ने कुनै स्वरशिल्पी निस्केन। त्यसैले..........

    तस्िबर: महेश प्रधान



    कलिउडमा कली

    मनीषा कोइराला

    किनभने,


    अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले जीवनको चौथो दशक लाग्नै थाल्दा बिहे गरिन्। वर्ष ०६७ मा उनी भारतमा भन्दा नेपालमा बढी सक्रिय भइन्। झन्डै दुई दशकसम्म निरन्तर बलिउडमा व्यस्त कोइरालाले करिब ४० वर्षको उमेरमा आफूभन्दा कम उमेरका उद्यमी सम्राट दाहालसँग बिहे गरिन्। बिहेको छ महिना नबित्दै उनको दाम्पत्य जीवनमा खटपट उत्पन्न भएका समाचार सार्वजनिक भए, यद्यपि अभिनेत्री कोइरालाले भने त्यसलाई खण्डन गरिरहिन्। यही वर्ष उनको कलिउडमा पुनरागमन भयो चलचित्र धर्मामार्फत। उनको बिहे र सम्बन्धले जति चर्चा पाए, त्यति चर्चा बटुल्न भने सकेन कोइराला अभिनीत यो चलचित्रले। बलिउड छिर्नुअघि नेपालमा 'मेगा ऊल गर्ल' भनिने चलचित्रमा जस्तै नेपाली विज्ञापन 'मोडलिङ्'मा पुन: उदाइन्, 'डिस टीभी'को विज्ञापनबाट। भनिन्छ, कोइरालाले सो विज्ञापनमा 'मोडलिङ्' गरेबापत भारी रकम हात पारिन्। यसबाहेक कोइरालाले कतिपय औपचारिक कार्यक्रमका उद्घाटनमा वर्ष ०६७ बिताइन्। त्यसैले........

    तस्िबर : विकास रौनियार



    होचो कदका अग्ला मान्छे

    खगेन्द्र थापामगर

    किनभने,


    जम्मा ०.६७ मिटर उचाइ भएका खगेन्द्र थापामगरले नेपाली समाजमा चल्दै आएको 'जो होचो उसको मुखमा घोचो' भन्ने उखान उल्ट्याइदिए। गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा विश्वकै होचो व्यक्तिका रूपमा नाम लेखाउन सफल थापामगर वर्षभरि कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा रहिरहे। उनलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्न गिनिज बुकको एउटा टोली नै नेपाल आयो। थापामगर देशभित्र र बाहिर आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहे। यतिसम्म कि उनलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष २०११ का लागि सद्भावना राजदूतसमेत बनायो। उनको चर्चा-परिचर्चापछि उनलाई सहयोग गर्ने दाता र पढाउन तयार हुने स्कुलहरूबीच होडबाजी नै चल्यो। उनलाई फिल्ममा अभिनय गराउनसमेत कतिपय फिल्म निर्माताहरूले प्रस्ताव लगे। सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी भारत, कतार, हङ्कङ् र दक्षिण कोरिया पुग्न भ्याए। जम्मा पाँच किलोग्राम तौल भएका सधैँ हंसमुख थापामगरको वर्षभरिको व्यस्तता लोभलाग्दो रह्यो। त्यसैले .......

    तस्िबर : नरेन्द्र श्रेष्ठ



    राजनीतिज्ञहरुलाई सन्देश


    "रामप्रसाद श्रेष्ठ बर्बादीतिर गइरहेको नेपाली समाजलाई रोक्ने एक रोलमोडल हुन्," ९८५५०५९७९८ नम्बरको मोबाइलवाहकले एसएमएसबाट पठाएको प्रतिक्रिया हो यो। यसैगरी, अरू पनि धेरै नेपालीले देश र विदेशका विभिन्न ठाउँबाट आफूलाई नेपाली भएको गर्वको अनुभूति गराउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई वर्षव्यक्तिका रूपमा मत दिन चाहेको कुरा इमेल, फ्याक्स र हुलाकमार्फत पठाए। काठमाडौँ-१७ का नवीन श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै पक्षमा इमेलमार्फत लेखेका छन्, "निराश भएका नेपालीलाई अलिकति आशा जगाइदिनुभएको छ।" सिफल, काठमाडौँका राजन राईले पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सजायको ऐतिहासिक फैसला गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई वर्षव्यक्ति चयन गर्न चाहे।

    अमरदह, मोरङका लीलावल्लभ बजगाईंले अनुराधा कोइरालालाई राष्ट्रकै गौरव मान्दै वर्षव्यक्ति चयन गर्न सिफारिस गरे। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई वर्षव्यक्ति घोषणा गरेको हेर्न चाहने नयाँखर्क-५, गोरखाका कुमारबहादुर मिजारले फ्याक्समार्फत पठाएको सन्देशमा आफ्नै पार्टीले जनविद्रोह गरिरहँदा अहिलेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, पाएको उपलब्धिसमेत गुमाउनुहुँदैन भन्ने भट्टराईको फरक मतलाई समर्थन गरेका छन्।

    नेपालका धेरै पाठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 'किङ्मेकर' भूमिका, केपी ओलीको चातुर्य, माधव नेपालको योगदान, भीमराज नौलखाले प्रजातन्त्रका लागि लडेर पनि सत्ता र सुविधाका पछाडि मरिहत्ते नगरेको कारण दर्शाउँदै वर्षव्यक्ति घोषणा गनुपर्ने सिफारिस पनि आए। यसरी नै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापालाई पनि केहीले वर्षव्यक्तिका लागि सिफारिस गरे। यसै वर्ष दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई वर्षव्यक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पनि धेरै थिए, जसमध्ये सबैजसोले उनको त्यागी, निष्कलंक छविलाई उल्लेख गरेका थिए। धिवा-९, खोटाङका मौलधन राई लेख्छन्, "देहावसान भए पनि भट्टराई पूर्वराजादेखि साधारण नागरिकसम्मका सम्मानित र आत्मीय व्यक्तित्वका रूपमा नेपाली र नेपाल राष्ट्रकै नेता भन्न सकिन्छ।"

    सबै माध्यमबाट प्राप्त मतहरूलाई केलाएर हेर्दा शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्वहरूप्रति धेरैको अरूचि व्यक्तिएको छ। बरु नेताहरूका व्यवहारप्रति असहमति जनाउनेलाई धाप मार्ने आममनोविज्ञान वर्षव्यक्ति छनोटका लागि आएका मतमा पनि व्यक्त भएको छ। अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका प्रशासक रामेश्वर खनाल, प्रधानमन्त्री खनालाई झापड हान्ने देवीप्रसाद रेग्मीलाई प्राप्त भएको मतले यही कुरा दर्शाउँछ। सचिव खनालको निष्ठा र अडानलाई समर्थन गर्नेको ठूलो जमातले बहालवाला राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका अगुवालाई समेत सतर्क गराइरहेको संकेत गर्छ।

    लगातार गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट वर्षव्यक्ति छानिएको यो दोस्रोपटक हो। साथै, आमनागरिकले राजनेताहरूलाई समाज र सुव्यवस्थाका पक्षमा सकारात्मक योगदान गर्न धेरै बाँकी रहेको स्मरण गराइरहेका छन्। समाचार निर्मातामा छानिएका मध्ये आधा -सात जना) गैरराजनीतिक क्षेत्रका छन्। राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलुक र जनताका लागि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएबापतभन्दा पनि पार्टीभित्रका विवाद, नेतृत्वको छिनाझपटीलगायत कारणबाट धेरै समाचारका पात्र बनेका पाइयो। राजनीतिक क्षेत्रका समाचार निर्मातामध्ये माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले नेता केपी ओली यसपालि पनि दोहोरिएका छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र पूर्वयुवराज पारस शाह यस वर्ष मात्रै समाचार निर्माताको सूचीमा चढ्ने नयाँ राजनीतिक अनुहार हुन्। गैरराजनीतिक क्षेत्रका समाचार निर्माताहरू सबै नयाँ छन्।

    गएको वर्ष शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका दिशामा केही उल्लेख्य काम भए पनि तिनले निष्कर्ष पाएनन्। वर्षको सुरुमा संविधानसभाको म्याद थप गरी यिनै दुई महत्वपूर्ण एजेन्डालाई निष्कर्ष दिने प्रतिबद्धता संविधानसभाका दलहरूले गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधनले नेपाली राजनीतिमा निष्ठावान् र निष्कलंक नेताको स्थान रिक्त बन्यो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले दिन नसकेको भरोसा न्यायपालिकाले जगाइदियो। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा केही समय मनीषा कोइरालाले तताइन्। गायिका अञ्जु पन्तले सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो स्वरको जादुका माध्यमबाट हस्तक्षेप गरिन् र छुट्टै स्थान कायम गरिन्। एसियाली खेलकुदमा कास्यपदक दिलाएर मुक्केबाज दीपक महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय स्कोरबोर्डमा नेपालको नाम दर्ता गराए।

    ०६७ भरि सञ्चारमाध्यममा समाचारका शीर्ष ओगट्ने प्रमुख अनुहारहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। यसका लागि समाचारमाध्यमहरूको अनुगमनलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो। यो कसीमा वर्षव्यक्ति सिफारिस भएकाहरूमध्ये केही खरो उत्रन सकेनन्। वर्षव्यक्ति र समाचार निर्माता चयनका आधारमा रहेको सारभूत अन्तरका कारण पनि यसो हुन जानु अस्वाभाविक होइन।

    0 प्रतिक्रियाहरु:

    Post a Comment